सर्च रिझल्टमध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी 'गुगल'ला केंद्र सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत 'कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया'ने (सीसीआय) दोषी ठरवले आहे. 'सीसीआय'च्या मते 'गुगल'ने सर्च आणि स्पॉन्सर्ड लिंकमध्ये गडबड केली आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी 'सीसीआय'ने 'गुगल'ला १० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे.
'इकोनॉमिक टाइम्स'च्या वृत्तानुसार 'सीसीआय' गुगलवर ठेवलेल्या आरोपांपैकी दोन आरोप सिद्ध झाले आहेत. पहिल्या आरोपानुसार कुणीही गुगलच्या सर्च इंजिनचा वापर केल्यानंतर गुगल त्याला आपला कंटेट आधी सादर करते. सर्च सुरू असताना ज्या वेबसाइटला सर्वाधिक वेळा भेट दिलेली असते, ती वेबसाइट बाजूला ठेवून भलतीच वेबसाइट समोर आणण्याचा गुन्हा गुगलने केला आहे. उदाहरणार्थ, विभिन्न ट्रॅव्हल पोर्टलवर सर्वाधिक भेटी दिल्या जात असताना गुगलच्या सर्च यादीत गुगल हॉटेल्स अव्वल स्थानावर असल्याचे दाखवले जाते.
संबंधित बातम्या
गुगलतर्फे दाखवल्या जाणाऱ्या स्पॉन्सर्ड लिंक या कंपनीला देण्यात येणाऱ्या रकमेवर आधारित असतात, असा दुसरा आरोप आहे. 'फ्लिपकार्ट'नेही त्याला दुजोरा दिला आहे. 'फ्लिपकार्ट'च्या मते सर्च रिझल्टचा सरळसरळ संबंध गुगलला जाहिरातीसाठी दिलेल्या रकमेवर आधारित आहे. याचाच अर्थ गुगलला जो कोणी अधिक रक्कम देईल, त्यांच्या जाहिरातींच्या लिंक प्रसारित करण्याचे प्रमाण वाढवले जाईल.
कोणी केली तक्रार?
'गुगल'च्या विरोधात 'सीसीआय'कडे पहिली तक्रार भारत मॅट्रिमोनी 'कंझ्युमर युनिटी अँड ट्रस्ट सोसायटी' या जयपूरच्या सेवाभावी संस्थेने केली आहे. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्टनेही गुगलवर आपल्या बाजारातील स्थानाचा चुकीचा वापर केल्याबद्दल एक अहवालच सादर केला. मायक्रोसॉफ्टनंतर फ्लिपकार्ट, फेसबुक, नोकिया मॅप डिव्हिजन, मेकमाय ट्रिप डॉट कामॅ, मॅप मायइंडिया डॉट कॉम, हंगामा डिजिटल या कंपन्यांनी तक्रारी दाखल केल्या.
पुढे काय होणार?
'सीसीआय'ने गुगलला आरोपांना उत्तरे देण्यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतर 'सीसीआय'चे अध्यक्ष अशोक चावला यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समितीसमोर गुगलला आपली बाजू मांडावी लागेल. या समितीच्या अहवालाला गुगल सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ शकेल.
कारवाई काय?
सुनावणीनंतर गुगलवरील आरोप सिद्ध झाले, तर व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे आदेश 'सीसीआय' गुगलला देऊ शकते.
गुगलला वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा टक्के दंड ठोठावला जाऊ शकतो. २०१४मध्ये गुगलचे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न १४ अब्ज डॉलर आणि एकूण उलाढाल ६६ अब्ज डॉलरची होती.
गुगलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर 'सीसीआय' कायदेशीर कारवाई करू शकते.
गुगलची भूमिका काय?
'सीसीआय'ने केलेल्या आरोपांची सध्या माहिती घेण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य करण्याची भूमिका गुगलने घेतली आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी यापूर्वी अमेरिका, जर्मनी, तैवान, इजिप्त आणि ब्राझीलसमवेत जगभरातून करण्यात आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान त्या सिद्ध होऊ शकल्या नाहीत, असे गुगलच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
Source :- http://maharashtratimes.indiatimes.com/infotech/computer/CCI-and-30-Indian-companies-accuse-Google-of-rigging-search-results/articleshow/48747180.cms
'इकोनॉमिक टाइम्स'च्या वृत्तानुसार 'सीसीआय' गुगलवर ठेवलेल्या आरोपांपैकी दोन आरोप सिद्ध झाले आहेत. पहिल्या आरोपानुसार कुणीही गुगलच्या सर्च इंजिनचा वापर केल्यानंतर गुगल त्याला आपला कंटेट आधी सादर करते. सर्च सुरू असताना ज्या वेबसाइटला सर्वाधिक वेळा भेट दिलेली असते, ती वेबसाइट बाजूला ठेवून भलतीच वेबसाइट समोर आणण्याचा गुन्हा गुगलने केला आहे. उदाहरणार्थ, विभिन्न ट्रॅव्हल पोर्टलवर सर्वाधिक भेटी दिल्या जात असताना गुगलच्या सर्च यादीत गुगल हॉटेल्स अव्वल स्थानावर असल्याचे दाखवले जाते.
संबंधित बातम्या
गुगलतर्फे दाखवल्या जाणाऱ्या स्पॉन्सर्ड लिंक या कंपनीला देण्यात येणाऱ्या रकमेवर आधारित असतात, असा दुसरा आरोप आहे. 'फ्लिपकार्ट'नेही त्याला दुजोरा दिला आहे. 'फ्लिपकार्ट'च्या मते सर्च रिझल्टचा सरळसरळ संबंध गुगलला जाहिरातीसाठी दिलेल्या रकमेवर आधारित आहे. याचाच अर्थ गुगलला जो कोणी अधिक रक्कम देईल, त्यांच्या जाहिरातींच्या लिंक प्रसारित करण्याचे प्रमाण वाढवले जाईल.
कोणी केली तक्रार?
'गुगल'च्या विरोधात 'सीसीआय'कडे पहिली तक्रार भारत मॅट्रिमोनी 'कंझ्युमर युनिटी अँड ट्रस्ट सोसायटी' या जयपूरच्या सेवाभावी संस्थेने केली आहे. त्यानंतर मायक्रोसॉफ्टनेही गुगलवर आपल्या बाजारातील स्थानाचा चुकीचा वापर केल्याबद्दल एक अहवालच सादर केला. मायक्रोसॉफ्टनंतर फ्लिपकार्ट, फेसबुक, नोकिया मॅप डिव्हिजन, मेकमाय ट्रिप डॉट कामॅ, मॅप मायइंडिया डॉट कॉम, हंगामा डिजिटल या कंपन्यांनी तक्रारी दाखल केल्या.
पुढे काय होणार?
'सीसीआय'ने गुगलला आरोपांना उत्तरे देण्यासाठी १० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतर 'सीसीआय'चे अध्यक्ष अशोक चावला यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समितीसमोर गुगलला आपली बाजू मांडावी लागेल. या समितीच्या अहवालाला गुगल सुप्रीम कोर्टात आव्हान देऊ शकेल.
कारवाई काय?
सुनावणीनंतर गुगलवरील आरोप सिद्ध झाले, तर व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचे आदेश 'सीसीआय' गुगलला देऊ शकते.
गुगलला वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा टक्के दंड ठोठावला जाऊ शकतो. २०१४मध्ये गुगलचे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न १४ अब्ज डॉलर आणि एकूण उलाढाल ६६ अब्ज डॉलरची होती.
गुगलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर 'सीसीआय' कायदेशीर कारवाई करू शकते.
गुगलची भूमिका काय?
'सीसीआय'ने केलेल्या आरोपांची सध्या माहिती घेण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या सर्व चौकशीला पूर्णपणे सहकार्य करण्याची भूमिका गुगलने घेतली आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी यापूर्वी अमेरिका, जर्मनी, तैवान, इजिप्त आणि ब्राझीलसमवेत जगभरातून करण्यात आल्या होत्या. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान त्या सिद्ध होऊ शकल्या नाहीत, असे गुगलच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले.
Source :- http://maharashtratimes.indiatimes.com/infotech/computer/CCI-and-30-Indian-companies-accuse-Google-of-rigging-search-results/articleshow/48747180.cms