पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक जुलै रोजी डिजिटल इंडिया या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची घोषणा केली. अनेक नव्या-जुन्या योजनांचा संगम करून हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. संपूर्ण भारताला मोबाइल, इंटरनेटद्वारे जोडून, प्रत्येक नागरिकाच्या हातात डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे सरकारी सेवा पोहोचवून देशाला सक्षम करण्यासाठी आणि आधुनिक युगाचा शिलेदार बनवण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्या उपक्रमांतर्गत नेमके काय आहे, याचा थोडक्यात आढावा घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न...
प्रत्येक नागरिकासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा
हायस्पीड इंटरनेट
डिजिटल ओळख
मोबाइल बँकिंग
सावजनिक 'क्लाउड'वर खासगी जागा
सुरक्षित सायबर-स्पेस
मागणीनुसार प्रशासकीय आणि सरकारी सेवा
सर्व खाती आणि विभागांच्या कामाचे एकात्मीकरण
ऑनलाइन, मोबाइल व्यासपीठावरून 'रिअल टाइम' सेवा उपलब्ध
नागरिकांशी संबंधित सर्व सुविधा 'क्लाउड'वर उपलब्ध
आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक आणि कॅशलेस करण्यावर भर
व्यावसायिकांसाठीच्या सुविधांमध्ये सुधारणा
भौगोलिक माहिती यंत्रणेचा (जीआयएस) वापर
नागरिकांचे डिजिटल सबलीकरण
युनिव्हर्सल डिजिटल लिटरसी
कोठूनही अॅक्सेस करता येण्यासारखे 'डिजिटल रिसोर्सेस'
सर्टिफिकेट्स, कागदपत्रे 'क्लाउड'वर उपलब्ध होणार
प्रशासनात लोकसहभागासाठी विशिष्ट डिजिटल प्लॅटफॉर्म
किती निधी लागणार?
₨ एक लाख कोटी
चालू योजनांसाठी खर्च होणारा निधी
(केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभाग आणि दूरसंचार विभागाच्या योजना)
₨ १३ हजार कोटी
नव्या योजना आणि उपक्रमांसाठी निधी
डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा २०१९पर्यंत अपेक्षित असलेला परिणाम
अडीच लाख गावांमध्ये ब्रॉडबँड
युनिव्हर्सल फोन कनेक्टिव्हिटी
२०२०पर्यंत आयात शून्यावर
चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट अॅक्सेस पॉइंट्स
अडीच लाख शाळा, सर्व विद्यापीठांमध्ये वाय-फाय
नागरिकांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फाय हॉटस्पॉट्स
माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती, त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण
प्रत्यक्ष रोजगार - १.७ कोटी; अप्रत्यक्ष रोजगार - किमान साडेआठ कोटी
ई-गव्हर्नन्स आणि ई-सर्व्हिसेस
आरोग्य, शिक्षण, बँकिंग या क्षेत्रांत माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात भारत सर्वांत आघाडीवर येणार
पब्लिक क्लाउड, इंटरनेट अॅक्सेस यांमुळे नागरिकांचे सबलीकरण
सरकारने सुरू केलेल्या वेबसाइट्स/सेवा
डिजिटल लॉकर
ई-कोर्ट् स
माय गव्ह
मोबाइल सेवा
इन्व्हेस्ट इंडिया
ई-ताल
अटेंडन्स
पासपोर्ट सेवा
कॉमन सर्व्हिसेस सेंटर
खोया-पाया
'
डिजिटल इंडिया'चे नऊ प्रमुख स्तंभ
ब्रॉडबँड हायवेज
अडीच लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडणार
मुदत : डिसेंबर २०१६
खर्च : ३२ हजार कोटी रुपये
शहरी भागांतील नव्या इमारतींमध्ये संदेशवहनासाठीच्या पायाभूत सुविधा बंधनकारक
नॅशनल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर
मुदत : मार्च २०१७
खर्च : १५,६८६ कोटी रुपये
मोबाइल कनेक्टिव्हिटी
सध्या मोबाइल कनेक्टिव्हिटी नसलेल्या ४२ हजार ३०० गावांमध्ये ती उपलब्ध करणार.
मुदत : २०१८पर्यंत
खर्च : १६ हजार कोटी रुपये
सार्वजनिक इंटरनेट उपलब्धता (राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मोहीम)
अडीच लाख गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा पोहोचवणे. सर्व सरकारी सुविधा ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचवणे. (सध्या इंटरनेट असलेल्या गावांची संख्या एक लाख ३० हजार)
मुदत : मार्च २०१७
खर्च : ४७५० कोटी रुपये
पोस्ट ऑफिस बनणार मल्टि-सर्व्हिस सेंटर
दोन वर्षांत दीड लाख पोस्ट ऑफिस जोडण्याचे उद्दिष्ट
ई-गव्हर्नन्स (तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा)
सर्व सरकारी कारभार ऑनलाइन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही
ऑनलाइन अॅप्लिकेशन, विभागांतील समन्वय, तक्रार निवारण
यूआयडी, पेमेंट गेटवे, मोबाइल प्लॅटफॉर्म आदींचे एकात्मीकरण
सर्टिफिकेट, कागदपत्रे ऑनलाइन साठवणार
ई-क्रांती (सेवांची इलेक्ट्रॉनिक डिलिव्हरी)
ई-एज्युकेशन
अडीच लाख शाळांमध्ये मोफत वायफाय
सर्व शाळा ब्रॉडबँडने जोडणार
डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
ऑनलाइन ओपन कोर्सेस
ई-हेल्थकेअर
ऑनलाइन वैद्यकीय सल्ला-सेवा
ऑनलाइन वैद्यकीय रेकॉर्ड, औषधपुरवठा
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, डेटा
नियोजनासाठी तंत्रज्ञान
भौगोलिक माहिती यंत्रणेचा (जीआयएस) वापर शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान
शेतमालाची किंमत रिअल टाइम कळणार
आदानांची ऑनलाइन ऑर्डर
ऑनलाइन कर्ज, मोबाइल बँकिंगचाही वापरसुरक्षेसाठी तंत्रज्ञान
सायबर सुरक्षा
आर्थिक क्षेत्रासाठी तंत्रज्ञान
मोबाइल बँकिंग, मायक्रो एटीएम, पोस्ट ऑफिस
न्यायासाठी तंत्रज्ञान
ई-कोर्ट, ई-पोलिस, ई-जेल्स, ई-प्रॉझिक्युशन
इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल
आवश्यक ती सरकारी माहिती नागरिकांना ऑनलाइन पाहता येणार
सोशल मीडियाद्वारे सरकार आणि नागरिकांमध्ये दुहेरी संवाद
इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग (टार्गेट नेट झिरो इम्पोर्ट)
इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित उत्पादनांची आयात २०२०पर्यंत शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट
'मेक इन इंडिया'अंतर्गत देशातच उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट
रोजगारासाठी माहिती तंत्रज्ञान
छोटी शहरे आणि गावांतील नागरिकांना आयटी क्षेत्रातील
नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देणे
पाच वर्षांत एक कोटी विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे उद्दिष्ट
खर्च : २०० कोटी
ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांसाठी बीपीओ उभारणे
आयटी सेवांवर आधारित व्यवसायांसाठी प्रशिक्षण
टेलिकॉम क्षेत्राकडून प्रशिक्षण
अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स
कमीत कमी मुदतीत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे प्रकल्प 'अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स'अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांपर्यंत संदेश पोहोचवण्यासाठी आयटी प्लॅटफॉर्म
सरकारी ग्रीटिंग्ज असणार ई-ग्रीटिंग्ज. त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल
(मायगव्ह पोर्टलवर)
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी
नॅशनल नॉलेज नेटवर्क अंतर्गत सर्व विद्यापीठांमध्ये वाय-फाय यंत्रणा
nसरकारच्या अंतर्गत पत्रव्यवहारासाठी सरकारी ई-मेल यंत्रणा
सरकारी ई-मेलच्या डिझाइनमध्ये स्टँडर्डायझेशन
nदहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि पर्यटन
केंद्रांवर सार्वजनिक वाय-फाय सुविधा
सर्व शालेय पुस्तके ई-बुक स्वरूपात
हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भातील इशारे एसएमएसद्वारे
हरवलेल्या आणि सापडलेल्या मुलांसाठी विशेष पोर्टल
Reference
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/48037173.cms